इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट के बीच संसद ने सोमवार को अवामी नेशनल पार्टी की ओर से पेश लोकतंत्र के समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया। गिलानी ने इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सांसदों को बधाई दी। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली ने सोमवार शाम को देश में लोकतंत्र के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इससे प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए गिलानी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसके बाद गिलानी ने इस्तीफे की पेशकश की। इससे पहले दिन में तेजी से बदलते घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद गिलानी ने इस्तीफे की पेशकश की। अदालत ने उन्हें 19 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। भ्रष्टाचार के मसले पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उसकी ओर से गिलानी को यह अवमानना नोटिस जारी किया गया है। एआरवाई न्यूज के मुताबिक गिलानी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद को बचाने का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की।
पाकिस्तान के सत्ताधरी गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों ने भी आपस में बैठक की और फैसला किया कि गिलानी 19 जनवरी को अदालत के समक्ष हाजिर होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को निर्देश दिया था कि भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश के तहत माफी पाने वाले जरदारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिलानी को न्यायालय ने अपना यह निर्देश न मानने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें 19 जनवरी को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया।
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