कैबिनेट के फैसले

टिहरी उपचुनाव के बाद पहली मर्तबा हुई उŸाराखंड कैबिनेट की मिटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े एक्स काॅडर को खत्म करने पर सहमति जताई है। जस्टिस इरशाद हुसैन की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। रीवर राफ्टिंग को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया है। उŸाराखंड में रीवर राफ्टिंग की काफी लोकप्रियता है इससे ना सिर्फ सरकार को राजस्व मिल रहा है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी रीवर राफ्टिंग बेहद अहम है। इसके अलावा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड़ पर चलाने पर कैबिनेट की सहमति बनी है। निजी क्षेत्रों की शुगर मिलों को गन्ने का बकाया भुगतान चुकाने के लिए बैंक से लोन मिलेगा। राज्य के कई शुगर मिलों पर अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। परिवहन निगम को नई बसों की खरीददारी के लिए 25 करोड़ रुपये मिलेंगे। गुटखे के इस्तेमाल पर कई राज्यों ने पाबंदी लगा दी है। उŸाराखंड में भी एक जनवरी 2013 से गुटखे पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा मिलेगा। कैबिनेट ने बोनस के तौर पर हर कर्मचारी को 65 सौ रुपये देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा महंगाई भŸो में 7 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। महंगाई भŸाा जुलाई 2012 से लागू होगा। वन क्षेत्र की सीमा के अंदर चुगान पर वैट 30 फीसदी बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने कर्मचारियों को बोनस देने और एक्स काॅडर को खत्म करने समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। यानि कर्मचारियों की दीवाली धमाकेदार बनाने का इंतजाम कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ये दावा भी कर सकती है कि वो अपने घोषणा पत्र. के वायदों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम जरूर बढ़ा रही है।