हमारा अभियान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं- टीम अन्ना
नई दिल्ली: टीम अन्ना ने शुक्रवार को कहा कि वह विधानसभा चुनावों का सामना कर रहे पांच राज्यों में किसी पार्टी के खिलाफ अपना अभियान नहीं चलाएगी। टीम ने कहा कि उसका अभियान एक प्रभावी लोकपाल, लोकायुक्त और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित होगा। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "विधानसभा चुनावों के दौरान हम किसी पार्टी के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे और ना ही हम किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। अभियान के दौरान हम लोगों के बीच भूमि अधिग्रहण, लोकपाल, और लोकायुक्त के मुद्दे को उठाएंगे।" उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों ने इन मुद्दों को हाशिए पर कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि टीम अन्ना अपने अभियान की शुरुआत 21 जनवरी से उत्तराखण्ड से करेगी और ये अभियान फरवरी में उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। इसके बाद टीम गोवा, मणिपुर और पंजाब जाएगी। टीम अन्ना ने आरोप लगाया कि सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए जाति और धर्म का सहारा ले रही हैं। उन्होंने कहा, "अभियान के दौरान हमने बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रश्न तैयार किए हैं और राहुल गांधी एवं मायावती के लिए अलग से सवाल रखे गए हैं।" केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियां एक जैसी हैं और वह मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि वे सुशासन और नीतियों के लिए वोट दें।
Friday, 20 January 2012
Thursday, 19 January 2012
सबसे बड़े साहित्य महाकुंभ का आगाज़ आज
साहित्य महाकुंभ का आगाज़ आज
जयपुरः दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महाकुंभ 'जयपुर लिट्रेचर फेस्टिवल' आज से स्थानीय डिग्गी पैलेस होटल में शुरू होगा। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश-विदेश के जानेमाने साहित्यकार, लेखक समेत जाने माने चेहरें शामिल होंगे। वहीं, लेखक सलमान रुश्दी की यात्रा को लेकर शुरू हुए विवादों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ने गुरुवार को दिन में दो बार रुश्दी की संभावित यात्रा और मुस्लिम समाज में व्याप्त असंतोष को लेकर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि रुश्दी 23 जनवरी को अयोजन स्थल पर आ सकते हैं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार के पास रुश्दी की यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मुस्लिम समाज की भावनाओं से अवगत करा दिया है। राज्य में किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। विभिन्न मुस्लिम संगठन रुश्दी की यात्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकों बता दें कि रुश्दी द्वारा लिखी गई एक किताब को लेकर मुस्लिमों में भारी रोष है।
जयपुरः दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महाकुंभ 'जयपुर लिट्रेचर फेस्टिवल' आज से स्थानीय डिग्गी पैलेस होटल में शुरू होगा। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश-विदेश के जानेमाने साहित्यकार, लेखक समेत जाने माने चेहरें शामिल होंगे। वहीं, लेखक सलमान रुश्दी की यात्रा को लेकर शुरू हुए विवादों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ने गुरुवार को दिन में दो बार रुश्दी की संभावित यात्रा और मुस्लिम समाज में व्याप्त असंतोष को लेकर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि रुश्दी 23 जनवरी को अयोजन स्थल पर आ सकते हैं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार के पास रुश्दी की यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मुस्लिम समाज की भावनाओं से अवगत करा दिया है। राज्य में किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। विभिन्न मुस्लिम संगठन रुश्दी की यात्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकों बता दें कि रुश्दी द्वारा लिखी गई एक किताब को लेकर मुस्लिमों में भारी रोष है।
उम्र मामले में सुनवाई आज
उम्र मामले में सुनवाई आज
नई दिल्लीः सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के उम्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज पहली बार सुनवाई करेगा। मामले पर सार्वजनिक टिप्पणियों से कतरा रही सरकार ने अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया। एक कार्यक्रम के दौरान इस मसले से जुड़े सवालों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को यह कहते हुए टाल दिया था कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। मैं इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता। हालांकि उम्र विवाद पर सरकार और सेना प्रमुख के बीच अदालती लड़ाई से पहले पैंतरेबाजी जारी है। जनरल वीके सिंह की ओर से माहौल में तल्खी कम करने की कुछ कोशिशें शुरू हुई है। इस कड़ी में सेनाध्यक्ष गुरुवार को अचानक रक्षा राज्यमंत्री से भी मिलने जा पहुंचे। पूर्व सैनिकों के एक संगठन की ओर से दाखिल याचिका प्रधान न्यायाधीश की पीठ के आगे सुनावाई के लिए पेश होगी। सेनाध्यक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं है। सरकार उम्र विवाद पर अपनी तमाम दलीलों और दस्तावेजों के साथ अदालत के सामने उतरेगी।
रक्षा मंत्रालय के रुख में आए बदलाव के बीच सेनाध्यक्ष की ओर से भी माहौल को संभालने की कुछ कोशिशें नजर आई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद करीब तीन बजे सेनाध्यक्ष रक्षा राज्यमंत्री से मिलने पहुंचे। करीब दस मिनट चली यह मुलाकात पहले से निर्धारित नहीं थी। दोनों की यह मुलाकात रक्षा राज्यमंत्री के उस बयान के बाद हुई जिसमें राजू ने विवाद के अदालत में पहुंचने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। साथ ही उनके अदालत पहुंचने को सेना और मंत्रालय दोनों के लिए अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत बताया था। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर दोनों ही खेमे चुप हैं।
नई दिल्लीः सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के उम्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज पहली बार सुनवाई करेगा। मामले पर सार्वजनिक टिप्पणियों से कतरा रही सरकार ने अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया। एक कार्यक्रम के दौरान इस मसले से जुड़े सवालों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को यह कहते हुए टाल दिया था कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। मैं इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता। हालांकि उम्र विवाद पर सरकार और सेना प्रमुख के बीच अदालती लड़ाई से पहले पैंतरेबाजी जारी है। जनरल वीके सिंह की ओर से माहौल में तल्खी कम करने की कुछ कोशिशें शुरू हुई है। इस कड़ी में सेनाध्यक्ष गुरुवार को अचानक रक्षा राज्यमंत्री से भी मिलने जा पहुंचे। पूर्व सैनिकों के एक संगठन की ओर से दाखिल याचिका प्रधान न्यायाधीश की पीठ के आगे सुनावाई के लिए पेश होगी। सेनाध्यक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं है। सरकार उम्र विवाद पर अपनी तमाम दलीलों और दस्तावेजों के साथ अदालत के सामने उतरेगी।
रक्षा मंत्रालय के रुख में आए बदलाव के बीच सेनाध्यक्ष की ओर से भी माहौल को संभालने की कुछ कोशिशें नजर आई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद करीब तीन बजे सेनाध्यक्ष रक्षा राज्यमंत्री से मिलने पहुंचे। करीब दस मिनट चली यह मुलाकात पहले से निर्धारित नहीं थी। दोनों की यह मुलाकात रक्षा राज्यमंत्री के उस बयान के बाद हुई जिसमें राजू ने विवाद के अदालत में पहुंचने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। साथ ही उनके अदालत पहुंचने को सेना और मंत्रालय दोनों के लिए अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत बताया था। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर दोनों ही खेमे चुप हैं।
मोदी की माया
फिर से उपवास पर मोदी
अहमदाबाद, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोधरा में सद्भावना मिशन उपवास पर रहेंगे। मोदी के साथ सैकड़ों मुस्लिम भी उपवास करने वाले हैं। इसके चलते जिला प्रशासन ने मोदी के उपवास स्थल पर जुमे की नमाज़ की भी व्यवस्था की है। मोदी ने सितंबर, 2011 में राज्य में शांति, एकता और सद्भावना के लिए अहमदाबाद में तीन दिन का सद्भावना मिशन उपवास किया था। मोदी ने इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में एक-एक दिन उपवास करने का एलान किया था। तब से इस बात को लेकर चर्चा थी कि मोदी पंचमहाल जिले के गोधरा कांड को लेकर चर्चा में आए गोधरा शहर भी जाएंगे या नहीं।
अहमदाबाद, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोधरा में सद्भावना मिशन उपवास पर रहेंगे। मोदी के साथ सैकड़ों मुस्लिम भी उपवास करने वाले हैं। इसके चलते जिला प्रशासन ने मोदी के उपवास स्थल पर जुमे की नमाज़ की भी व्यवस्था की है। मोदी ने सितंबर, 2011 में राज्य में शांति, एकता और सद्भावना के लिए अहमदाबाद में तीन दिन का सद्भावना मिशन उपवास किया था। मोदी ने इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में एक-एक दिन उपवास करने का एलान किया था। तब से इस बात को लेकर चर्चा थी कि मोदी पंचमहाल जिले के गोधरा कांड को लेकर चर्चा में आए गोधरा शहर भी जाएंगे या नहीं।
नौ महीने बाद जेल से बाहर आए कलमाड़ी
नौ महीने बाद जेल से बाहर आए कलमाड़ी
नई दिल्लीः कॉमनवेल्थ खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और पूर्व महानिदेशक वीके वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कलमाड़ी पुणे से सांसद भी हैं और नौ महीने से तिहाड़ में बंद थे। उन्हें वर्ष 2010 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने बीते 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आठ दिन के सीबीआइ रिमांड के बाद कोर्ट ने कलमाड़ी को तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सुरेश कलमाड़ी और वीके वर्मा को 5-5 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती के आधार पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कलमाड़ी और वर्मा को आदेश दिया कि वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहें और बिना अनुमति देश से बाहर न जाएं। कोर्ट ने दोनों को अपना पासपोर्ट भी जमा कराने का आदेश दिया।
नई दिल्लीः कॉमनवेल्थ खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और पूर्व महानिदेशक वीके वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कलमाड़ी पुणे से सांसद भी हैं और नौ महीने से तिहाड़ में बंद थे। उन्हें वर्ष 2010 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने बीते 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आठ दिन के सीबीआइ रिमांड के बाद कोर्ट ने कलमाड़ी को तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सुरेश कलमाड़ी और वीके वर्मा को 5-5 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती के आधार पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कलमाड़ी और वर्मा को आदेश दिया कि वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहें और बिना अनुमति देश से बाहर न जाएं। कोर्ट ने दोनों को अपना पासपोर्ट भी जमा कराने का आदेश दिया।
गिलानी को राहत
गिलानी को राहत
इस्लामाबाद। मुश्किलों में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और अदालत की अवमानना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जहां वह खड़े हैं उस स्थिति में उनकी सरकार राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को नहीं खोल सकती है क्योंकि उन्हें पूरी तरह छूट प्राप्त है। अदालत के नोटिस के बाद प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति नासिल उल मुल्क की अध्यक्षता वाली न्यायाधीशों की एक सात सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश हुए। शीर्ष अदालत ने गिलानी को राहत देते हुए मामले को एक फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को लेकर छूट दे दी।
इस्लामाबाद। मुश्किलों में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और अदालत की अवमानना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जहां वह खड़े हैं उस स्थिति में उनकी सरकार राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को नहीं खोल सकती है क्योंकि उन्हें पूरी तरह छूट प्राप्त है। अदालत के नोटिस के बाद प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति नासिल उल मुल्क की अध्यक्षता वाली न्यायाधीशों की एक सात सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश हुए। शीर्ष अदालत ने गिलानी को राहत देते हुए मामले को एक फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को लेकर छूट दे दी।
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